17 अप्रैल 2026 को भारतीय लोकसभा में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। Delimitation Bill 2026 से जुड़े संविधान विधेयक को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका और यह असफल हो गया। सरकार ने महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए यह बिल लाया था, लेकिन Delimitation Bill 2026 को लेकर उठे विवाद के कारण विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया।
2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम और नई कोशिश
सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, जिसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। लेकिन इस कानून को लागू करने की शर्त जनगणना और Delimitation (परिसीमन) पूरी होने से जोड़ी गई थी। सरकार का तर्क था कि बिना परिसीमन के आरक्षण लागू नहीं हो सकता।
Delimitation Bill 2026 के तहत सरकार ने प्रस्ताव रखा कि :-
- लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 कर दिया जाए।
- परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए।
- महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन हर परिसीमन के बाद होता रहे।
सरकार का कहना था कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और कोई राज्य सीटें नहीं खोएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नारी शक्ति को मजबूत करने का कदम बताया।
Delimitation Bill 2026 पर क्यों उठा विवाद?
Delimitation Bill 2026 का मुख्य विवाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसंख्या असमानता को लेकर था। उत्तर भारत के राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार) में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण के राज्यों (तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) ने परिवार नियोजन में बेहतर प्रदर्शन किया है।
नए परिसीमन से:
- उत्तर के राज्यों को अधिक लोकसभा सीटें मिलने की संभावना थी।
- दक्षिण के राज्यों का सांसदों का अनुपात कम हो सकता था।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर Delimitation Bill 2026 को “बैकडोर” से लागू करना चाह रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह महिलाओं का बिल नहीं, बल्कि चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है। दक्षिणी दलों ने चेतावनी दी कि इससे संघीय ढांचा कमजोर होगा और “अच्छा प्रदर्शन करने वाले” राज्यों को सजा मिलेगी।
सरकार ने जवाब दिया कि सीटें बढ़ाने से कोई राज्य नुकसान नहीं उठाएगा और महिलाओं को और इंतजार नहीं करवाया जाना चाहिए। लेकिन विश्वास की कमी के कारण विपक्ष एकजुट रहा।
लोकसभा में क्या हुआ?
वोटिंग के समय सदन में 528 सांसद मौजूद थे। विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 ने विरोध किया। दो-तिहाई बहुमत (लगभग 352 वोट) नहीं मिलने से बिल गिर गया। इसके बाद सरकार ने Delimitation Bill 2026 और संघ राज्य क्षेत्र संशोधन बिल को भी वापस ले लिया।
यह मोदी सरकार के 12 सालों में पहला मौका था जब कोई बड़ा संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में असफल हुआ।
2023 का मूल कानून अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन बिना जनगणना और परिसीमन के लागू नहीं हो सकता। विशेषज्ञों का सुझाव है कि महिला आरक्षण को Delimitation Bill 2026 से अलग करके लागू किया जाए, ताकि दोनों मुद्दों को अलग-अलग सुलझाया जा सके।
Delimitation Bill 2026 का विवाद दिखाता है कि भारत में लिंग न्याय और संघीय संतुलन के बीच सही सामंजस्य कितना जरूरी है। महिलाओं की संसद में भागीदारी वर्तमान में मात्र 14% के आसपास है, जो वैश्विक औसत से कम है। लेकिन इसे लागू करने का तरीका सभी पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए।
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Delimitation Bill 2026 महिलाओं के सशक्तिकरण का अच्छा उद्देश्य लेकर आया था, लेकिन क्षेत्रीय चिंताओं के कारण यह रुक गया। अब जरूरत है कि सभी दल मिलकर एक रास्ता निकालें, ताकि महिलाएं जल्द से जल्द अपनी सही भागीदारी पा सकें और देश का लोकतंत्र मजबूत बने रहे।
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