TCS Corporate Jihad Case : नाशिक, महाराष्ट्र – भारत की सबसे बड़ी IT Company टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के नाशिक स्थित BPO Unit में पिछले चार वर्षों से चल रहे एक गंभीर मामले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। TCS Corporate Jihad Case के नाम से चर्चित इस घटना में कई महिला कर्मचारियों ने टीम लीडर्स पर संगठित यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल, मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया है।
अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पर इस मुद्दे पर हुई तीखी बहस में इसे Corporate Jihad करार दिया गया, जिसने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया।
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TCS Corporate Jihad Case की पूरी कहानी
मार्च 2026 के अंत में एक महिला कर्मचारी की शिकायत से शुरू हुआ यह मामला तेजी से फैला। अब तक नौ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें आठ महिलाएं और एक पुरुष शिकायतकर्ता शामिल हैं। आरोपों की अवधि फरवरी 2022 से मार्च 2026 तक फैली हुई है – यानी लगभग चार साल तक यह सिलसिला चलता रहा।
पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि कुछ टीम लीडर्स ने काम के बहाने निजी मदद का झांसा देकर उन्हें फंसाया। इसके बाद यौन शोषण, अनचाहे शारीरिक संपर्क, अश्लील बातें, निजी फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल शुरू हो गया। साथ ही धार्मिक दबाव भी बढ़ा – हिंदू देवी-देवताओं का अपमान, गोमांस खाने के लिए मजबूर करना, नमाज पढ़ने का दबाव और इस्लाम अपनाने के लिए कोशिशें की गईं।
पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की और 40 दिनों तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई और पीड़ित सामने आए। मुख्य आरोपी टीम लीडर्स में दानिश शेख, तौसिफ अत्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी आदि शामिल हैं।
सबसे विवादास्पद नाम निदा खान का है – नाशिक यूनिट की HR मैनेजर। आरोप है कि उन्होंने शिकायत करने वाली महिलाओं को डराया-धमकाया, मामलों को दबाने की कोशिश की और आरोपी पुरुषों के साथ मिलकर काम किया। कुछ रिपोर्ट्स में निदा खान को इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शुरुआत में वह फरार थीं, लेकिन बाद में गिरफ्तार हुईं।
TCS की प्रतिक्रिया और HR की भूमिका
TCS Corporate Jihad Case में सबसे बड़ी आलोचना कंपनी के आंतरिक तंत्र पर हुई है। कई महिलाओं ने पहले एचआर को शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि शिकायतकर्ताओं को चुप रहने की सलाह दी गई। यह POSH एक्ट (Prevention of Sexual Harassment at Workplace) का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है।
TCS ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि कंपनी की zero-tolerance policy है। आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। नाशिक सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया है। टाटा संस चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने भी आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं।
जांच और गिरफ्तारियां
नाशिक पुलिस की SIT ने अब तक सात से आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। बैंक अकाउंट्स, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में मलेशिया से जुड़े लिंक्स और बड़े नेटवर्क की संभावना भी जताई जा रही है।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फैक्ट-फाइंडिंग कमिटी गठित कर दी है। आईटी कर्मचारी संगठन NITES ने श्रम मंत्रालय से TCS और अन्य आईटी कंपनियों में POSH कंप्लायंस का विस्तृत ऑडिट कराने की मांग की है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
TCS Corporate Jihad Case को हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने Love Jihad का कॉर्पोरेट रूप बताया है। उन्होंने देशभर के आईटी वर्कप्लेस में बैकग्राउंड चेकिंग और सुरक्षा ऑडिट की मांग की है।
दूसरी ओर, कुछ आवाजें इसे शुद्ध कार्यस्थल यौन शोषण का मामला बताती हैं और कहती हैं कि धार्मिक एंगल को ज्यादा तूल न दिया जाए। लेकिन पुलिस जांच में धार्मिक दबाव और जबरन रूपांतरण के सबूत भी सामने आ रहे हैं।
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TCS Corporate Jihad Case पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर, खासकर आईटी और बीपीओ उद्योग के लिए एक बड़ी चेतावनी है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, POSH कमिटी की स्वतंत्रता, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और धार्मिक तटस्थता सुनिश्चित करना अब अनिवार्य हो गया है।
यह मामला अभी sub-judice है। जांच जारी है और कोर्ट अंतिम फैसला करेगा। लेकिन एक बात साफ है – यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण दोनों ही गंभीर अपराध हैं। पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और दोषी सख्त सजा पाएं।
बड़े ब्रांड नाम के पीछे भी कमजोरियां छिपी रह सकती हैं। TCS Corporate Jihad Case ने साबित किया कि सतर्कता और जवाबदेही हर स्तर पर जरूरी है। आईटी इंडस्ट्री को अब खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न दोहराई जाएं।
