Civil Defence Drills के आदेश : भारत ने सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया

Civil Defence Drills

भारत के गृह मंत्रालय (MHA) ने कई राज्यों को 7 मई को Civil Defence Drills आयोजित करने का निर्देश जारी किया। यह कदम जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण उठाया गया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। यह स्थिति दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों को युद्ध के कगार पर ले आई है, जिससे संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। ये अभ्यास, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाते हैं, भारत के नागरिकों को किसी भी संभावित वृद्धि के लिए तैयार करने की दृढ़ता को दर्शाते हैं।

उत्प्रेरक: पहलगाम और इसका परिणाम

2000 के बाद कश्मीर में सबसे घातक पहलगाम हमले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को भड़का दिया है। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होने का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए क्रॉस बेंच जांच की मांग की है। इस हमले ने भारत की ओर से कई जवाबी कार्रवाइयों को जन्म दिया: 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित करना, भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर प्रतिबंध, और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करना। नियंत्रण रेखा (LOC) पर दोनों देशों ने गोलीबारी की है, जिसमें पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों की बात कही है, जबकि भारत ने प्रभावी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। पाकिस्तान की हालिया चेतावनी, जिसमें उसने “विश्वसनीय खुफिया जानकारी” के आधार पर भारत द्वारा आसन्न सैन्य हमले की आशंका जताई, ने दांव को और बढ़ा दिया है।

Civil Defence Drills : एक सक्रिय प्रतिक्रिया

MHA का Civil Defence Drills का आदेश इन अस्थिर घटनाओं के बीच नागरिकों की रजामंदी सुनिश्चित करने के लिए एक सोचा-समझा कदम है। 7 मई के लिए निर्धारित इन अभ्यासों में शामिल हैं:

• एयर रेड सायरन सक्रियण: संभावित हमलों की चेतावनी देने के लिए अलार्म सिस्टम का परीक्षण।
• जनता का प्रशिक्षण: नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों, को सुरक्षात्मक उपायों जैसे कि कवर लेने या बंकरों में निकासी के बारे में शिक्षित करना।
• ब्लैकआउट अभ्यास: फेरोज़पुर कैंटोनमेंट में हाल ही में किए गए अभ्यास की तरह, सुरक्षा तत्परता का आकलन करने के लिए बिजली कटौती का अनुकरण।
• महत्वपूर्ण स्थलों का छलावरण: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पहचान से बचाने के लिए प्रारंभिक प्रयास।
• निकासी योजना: नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की रणनीतियों को अपडेट और रिहर्सल करना।

पुंछ, जम्मू और कश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में ये तैयारियां विशेष रूप से जरूरी हैं। स्कूल छात्रों को गोलीबारी के दौरान डेस्क के नीचे छिपने या बंकरों में भागने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो इस क्षेत्र की असुरक्षा की कठोर याद दिलाता है।

व्यापक परिदृश्य: सैन्य और कूटनीतिक कदम

Civil Defence Drills पहल भारत की व्यापक प्रतिक्रिया के साथ संरेखित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को “पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता” दी है, जिसमें भारतीय वायु सेना राफेल और Su-30MKI जेट्स के साथ अभ्यास कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पहलगाम हमले की जांच कर रही है, और देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसमें भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की सख्त जांच शामिल है।

कूटनीतिक मोर्चे पर,ग्लोबल शक्तियां संयम बरतने का आग्रह कर रही हैं। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन डी-एस्केलेशन पर जोर दिया है, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने संतुलित बयान जारी किए हैं। रूस, ईरान और अन्य ने भी इसी तरह की अपील की है, जबकि पाकिस्तान ने रूस की मध्यस्थता मांगी है और हमले की संयुक्त जांच का प्रस्ताव दिया है। इस बीच, पाकिस्तान की सेना एलओसी के पास अपने अभ्यास कर रही है, जो किसी भी भारतीय कदम के लिए रजामंद का संकेत दे रही है।

एक राष्ट्र तनाव में

ये अभ्यास जनता की बढ़ती बेचैनी को दर्शाते हैं। पहलगाम पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने वाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने कार्रवाई की मांग को और बढ़ा दिया है, जिसमें राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता मजबूत प्रतिक्रिया के लिए दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान में, जनता की चिंता स्पष्ट है, लोग “भारत-पाकिस्तान युद्ध” और “राफेल मिसाइल” जैसे शब्दों की खोज कर रहे हैं, जो भारत की सैन्य शक्ति से सावधान हैं। एलओसी के दोनों ओर कश्मीरियों के लिए, संघर्ष का खतरा बहुत वास्तविक है, जहां ग्रामीण बंकर तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रों में स्कूल बंद हो रहे हैं।

ऐतिहासिक गूंज और भविष्य के जोखिम

Civil Defence Drills : भारत और पाकिस्तान पहले भी इसी तरह के संकटों का सामना कर चुके हैं—1947 के बाद तीन युद्ध, 1999 का करगिल संघर्ष, और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई हमला। हर बार, कूटनीति या संयम ने सर्व-आउट युद्ध को टाल दिया, लेकिन वर्तमान गतिरोध अलग महसूस होता है। सिंधु जल संधि का निलंबन, जो द्विपक्षीय संबंधों का आधार है, और मजबूत संकट प्रबंधन चैनलों की कमी, गलत गणना के जोखिम को बढ़ाती है। भारत के 172 परमाणु हथियारों और पाकिस्तान के 170 के साथ, कोई भी वृद्धि विनाशकारी हो सकती है।

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एक नाजुक संतुलन

Civil Defence Drills : MHA के नागरिक सुरक्षा अभ्यास एक व्यावहारिक आवश्यकता और दृढ़ता का संदेश दोनों हैं। वे भारत के नागरिकों को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार करते हैं, साथ ही पाकिस्तान को संकेत देते हैं कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। फिर भी, उम्मीद बनी हुई है कि शांत दिमाग हावी होंगे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का संवाद के लिए दबाव और 2019 में एक भारतीय पायलट की रिहाई जैसे पिछले डी-एस्केलेशन की स्मृति आशावाद की किरण प्रदान करती है। अभी के लिए, भारत सतर्क है, इसके लोग अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार हैं क्योंकि संघर्ष की छाया मंडराती है।