Petrol Price 102 नहीं, 82 रुपये लीटर हो : केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, तेल कंपनियों को ‘अवैध मुनाफा’ देने का आरोप

Kejriwal Attack On Centre Petrol Price : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में Petrol Price वास्तविक स्तर से कहीं अधिक हैं और सरकार तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता पर बोझ डाल रही है।

केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 102 रुपये नहीं, 82 रुपये लीटर होनी चाहिए। उनके मुताबिक, मौजूदा दामों में जनता से अतिरिक्त वसूली की जा रही है और यह अंतर सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर डाल रहा है।

Petrol Price तेल कंपनियों को ‘अवैध मुनाफा’ देने का आरोप

आप प्रमुख ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेल कंपनियों को ‘अवैध मुनाफा’ दिला रही है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू खुदरा दरों के बीच बड़ा अंतर है, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी जा रही।

केजरीवाल का कहना है कि जब तेल कंपनियों को जरूरत से ज्यादा लाभ मिल रहा है, तब सरकार को हस्तक्षेप कर कीमतें कम करनी चाहिए। उन्होंने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताया और कहा कि महंगाई के इस दौर में ईंधन की ऊंची कीमतें हर वर्ग को प्रभावित कर रही हैं।

महंगाई और परिवहन लागत पर असर

पेट्रोल-डीजल की कीमतें केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि इनका असर परिवहन, खाद्य वस्तुओं, रोजमर्रा के सामान और सेवाओं पर भी पड़ता है। जब ईंधन महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है और इसका सीधा असर बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर दिखाई देता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी महंगाई को तेज कर सकती है। ऐसे में विपक्षी दल लगातार सरकार से टैक्स कम करने और कीमतों में राहत देने की मांग करते रहे हैं।

सरकार की नीतियों पर सवाल

Petrol Price : केजरीवाल ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल की कीमतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि टैक्स संरचना और मूल्य निर्धारण प्रणाली में बदलाव कर उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि जनता पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव से जूझ रही है, ऐसे में ईंधन पर अतिरिक्त बोझ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, सरकार को तेल कंपनियों के हितों के बजाय आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

 

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