8th Pay Commission की मंजूरी: करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी!

 8th Pay Commission की मंजूरी: करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी!

8th Pay Commission

8th Pay Commission 

कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और pensioners के वेतन मोडीफिकेशन   के लिए 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 50 Lakh कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

PM Narendra Modi  के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को की। यह घोषणा बजट 2025 से कुछ दिन पहले की है।

 8th Pay Commission  क्या है?

8th Pay Commission केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन, भत्तों और वेतन को मोडीफिकेशन करेगा। वेतन बढाने के अलावा, 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) को भी इन्फ्लेशन के अनुरूप वेल एडजस्ट किया जाएगा।

 8th Pay Commission के तहत वेतन वृद्धि

सरकार ने अभी तक 8th Pay Commission के तहत वेतन बढाने की सटीक प्रतिशत दर की घोषणा नहीं की है। हालांकि, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 किया जा सकता है।

 8th Pay Commission : फिटमेंट फैक्टर क्या है?

Pay Commission के तहत वेतन, पेंशन और भत्तों में मोडीफिकेशन फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से किया जाता है। यह एक प्रमुख गुणक (multiplier) होता है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। इस गुणक को इन्फ्लेशन, कर्मचारियों की आवश्यकताओं, सरकारी फिनांनसिअल  स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।

8th Pay Commission
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 8th Pay Commission के लाभार्थी कौन हैं?

  • लगभग 50 लाख central government employee, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, इस वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे।
  • लगभग 65 लाख central government retired , जिनमें रक्षा क्षेत्र के रिटायर्ड  कर्मी भी शामिल हैं, वेतन मोडीफिकेशन का लाभ प्राप्त करेंगे।

 8th Pay Commission कब लागू होगा?

Union Minister अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह आयोग 2026 तक गठित हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू किए जाने की संभावना है।

Pay Commission क्या करता है?

Central Government हर दस साल में एक बार Pay Commission का गठन करती है, जो Government employee के वेतन स्ट्रक्चर की रिव्यु कर उसमें आवश्यक बदलावों की सिफारिश करता है। यह आयोग इन्फ्लेशन, आर्थिक स्थिति, आय असमानता और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। इसके अलावा, यह Government employee को मिलने वाले बोनस, भत्ते, और अन्य लाभों की भी रिव्यु करता है।

Pay Commission कब गठित किया जाता है?

Pay Commission आमतौर पर हर दस साल में एक बार गठित किया जाता है। 1946 से अब तक सरकार ने सात Pay Commission गठित किए हैं।

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7th Pay Commission की सिफारिशें, जो 2014 में Manmohan Singh के नेतृत्व वाली UP Government द्वारा गठित की गई थीं, वर्तमान में लागू हैं। 7th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं।

Nimmi Chaudhary

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