नई दिल्ली: उद्योग की कुछ चिंताओं को दूर करने के प्रयास में सरकार चार श्रम संहिताओं के तहत प्रस्तावित नियमों पर फिर से विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि नए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रस्तावित नियमों की समीक्षा शुरू कर दी है कि क्या किसी बदलाव की जरूरत है। जल्द ही मंत्री द्वारा उद्योग निकायों और ट्रेड यूनियनों से परामर्श करने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने नए मंत्री को नियमों के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें कोई भी सुधार करना उनका विशेषाधिकार है।
चार संहिताओं में शामिल, वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता का उद्योग के लिए रोजगार की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार ने भत्तों को वेतन के 50% पर सीमित कर दिया है, जिससे इंप्लॉयर्स द्वारा उच्च ग्रेच्युटी भुगतान की संभावना है।
इंप्लॉयर्स चाहते हैं ग्रेच्युटी पेमेंट में ‘ग्रैंडफादरिंग क्लॉज’
इंप्लॉयर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली इंडस्ट्री बॉडीज ने सरकार से ग्रेच्युटी भुगतान के लिए एक ‘ग्रैंडफादरिंग क्लॉज’ पेश करने की मांग की है क्योंकि कोड्स के तहत ‘वेतन’ की नई परिभाषा से प्रति कर्मचारी लागत में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने नई वेतन परिभाषा के तहत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की भी मांग की है, जिसने वेतन के 50% पर भत्ते को सीमित कर दिया है।
