Supreme court: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) D.Y. की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ चंद्रचूड़ ने गुरुवार 17 अक्टूबर 2024 को बहुमत के फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा हालांकि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला ने मना किया कि यह धारा संभावित प्रभाव से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) […]Read More
Supreme court भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ चंद्रचूड़ गुरुवार 17 अक्टूबर 2024 को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 ए की संवैधानिकता पर फैसला सुनाने वाले हैं, धारा 6 ए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षर्रित ‘असम समझौते’ नामक समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने के […]Read More
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