Emergency Martial Law
दक्षिण कोरिया(South Korea) के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मंगलवार (3 दिसंबर) रात को एक अनौपचारिक टेलीविज़न संबोधन में “आपातकालीन सैन्य शासन”(emergency martial law) की घोषणा की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखने और “देशद्रोही गतिविधियों” के जरिए सरकार को अपंग करने का आरोप लगाया।
“इस सैन्य शासन के माध्यम से, मैं स्वतंत्र कोरिया गणराज्य को फिर से बनाए रखने और बचाने का प्रयास करूंगा, जो राष्ट्रीय विनाश की गहरी खाई में गिर रहा है… मैं देशद्रोही ताकतों को जल्दी से समाप्त करूंगा और देश को सामान्य करूंगा,” उन्होंने कहा, साथ ही जनता से “कुछ असुविधाओं” को सहन करने की अपील की।
सैन्य शासन(emergency martial law) का क्या मतलब है?
सीधे शब्दों में कहें तो सैन्य शासन का मतलब है नागरिक सरकार का सैन्य शासन(emergency martial law) द्वारा प्रतिस्थापन और नागरिक कानूनी प्रक्रियाओं का सैन्य प्रक्रियाओं से निलंबन। सामान्य नागरिक स्वतंत्रताएँ निलंबित हो सकती हैं।
दक्षिण कोरिया(South Korea) के संविधान के अनुच्छेद 77 में सैन्य शासन की घोषणा से संबंधित प्रावधान हैं। यह कहता है: “जब युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या समान राष्ट्रीय आपातकाल के समय सैन्य बलों के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति कानून द्वारा निर्धारित सैन्य शासन की घोषणा कर सकते हैं।”
“विशेष सैन्य शासन(emergency martial law) के तहत, warrants की आवश्यकता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा और संघ, या कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत है,” अनुच्छेद 77 आगे कहता है।
दक्षिण कोरिया(South Korea) की योनहाप न्यूज एजेंसी ने सैन्य द्वारा यह कहा कि संसद और राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ प्रतिबंधित की जाएंगी, और मीडिया व प्रकाशकों को सैन्य शासन आदेश के नियंत्रण में रखा जाएगा। समाचार एजेंसी ने यह भी रिपोर्ट किया कि सांसदों को सियोल में राष्ट्रीय विधानसभा की इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
अपने बयान में, यून ने सैन्य शासन के दौरान लागू होने वाले विशिष्ट उपायों का उल्लेख नहीं किया।
गणराज्य के स्थापना के बाद से, दक्षिण कोरिया में अब तक 16 बार सैन्य शासन की घोषणा की गई है। अंतिम बार यह 1980 में घोषित किया गया था।
राष्ट्रपति यून ने सैन्य शासन(emergency martial law) क्यों घोषित किया?
इस वर्ष के राष्ट्रीय विधानसभा चुनावों में विपक्ष की भारी जीत के बाद, यून ने प्रभावी रूप से खुद को एक ‘लाम डक’ राष्ट्रपति पाया है। वह जो कानून पारित करना चाहते थे, उन्हें पास नहीं करवा पाए, और इसके बजाय वह विपक्ष द्वारा पारित विधेयकों को वीटो कर रहे हैं। यह वही है जिसका वह जिक्र करते हुए कहते हैं कि विपक्ष ने “राज्य के कार्यों को अपंग कर दिया”।
इसके अलावा, 2022 में उनके चुनाव के बाद से, उनकी अनुमोदन रेटिंग में गिरावट आई है, जिसका एक कारण उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ कई घोटाले हैं, जिन पर “प्रभावी सौदेबाजी” का आरोप है। युन की पत्नी पर स्टॉक मैनिपुलेशन और एक लग्ज़री डायोर हैंडबैग स्वीकार करने का आरोप है। विपक्ष उन्हें विशेष जांच शुरू करने की कोशिश कर रहा है।
हाल की हफ्तों में, युन की कंजरवेटिव पीपल पावर पार्टी और लिबरल विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच अगले साल के बजट बिल पर गतिरोध देखा गया है। साथ ही, विपक्ष ने तीन शीर्ष अभियोजकों को बर्खास्त करने की भी कोशिश की है, जिसे युन ने ली जे-म्योंग के खिलाफ उनकी आपराधिक जांच के बदले की कार्रवाई के रूप में देखा है।
इन्हीं संकटों के बीच, युन ने इसे “न्यूक्लियर ऑप्शन” के रूप में चुना है, जिसे विश्लेषकों द्वारा ऐसा माना जा रहा है।
युन की सैन्य शासन(emergency martial law) की घोषणा पर प्रतिक्रिया
सैन्य शासन(emergency martial law) की घोषणा पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से आई है। अब तक, बीबीसी के अनुसार “सड़कें सामान्य दिख रही हैं”। जनता की प्रतिक्रिया “हैरानी” के रूप में अधिक देखी जा रही है।
हालाँकि, इस कदम ने दक्षिण कोरिया(South Korea) के राजनीतिक प्रतिष्ठान से सर्वसम्मत आलोचना प्राप्त की है, जिसमें युन की अपनी पार्टी भी शामिल है।
विपक्षी नेता ली जे-म्योंग ने एक ऑनलाइन लाइवस्ट्रीम में कहा, “टैंक, सशस्त्र कर्मी वाहक और बंदूक और चाकू लेकर सैनिक देश पर शासन करेंगे। कोरिया गणराज्य की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। मेरे नागरिकों, कृपया राष्ट्रीय विधानसभा में आइए।”
पीपल पावर पार्टी के नेता हान डोंग-हून ने सैन्य शासन की घोषणा को “गलत” कदम कहा है, और इसे अवरुद्ध करने का वादा किया है।
विशेष रूप से, दक्षिण कोरियाई कानून के अनुसार, यदि राष्ट्रीय विधानसभा का बहुमत सैन्य शासन को रद्द करने के लिए वोट करता है, तो सरकार को इसे समाप्त करना होगा
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह वोट कैसे होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार, कानून निर्माता संसद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं पा रहे हैं।
