मिशेल बार्नियर( Michel Barnier) का इस्तीफा: ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें पद से हटा दिया
प्रधानमंत्री Michel Barnier
बुधवार को, फ्रांसीसी(France) कानून निर्माताओं ने एक ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर( Michel Barnier) और उनके कैबिनेट का इस्तीफा हुआ। यह 1962 के बाद पहली बार है जब किसी फ्रांसीसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इस्तीफा देना पड़ा है, जिससे फ्रांस के राजनीतिक परिदृश्य में अस्थिरता और बढ़ गई है। इस संकट की शुरुआत बजट विवादों और फ्रांसीसी राष्ट्रीय विधानसभा में गहरी दरारों से हुई, जब अतिराष्ट्रवादी और वामपंथी कानून निर्माता बार्नियर की सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए।
मिशेल बार्नियर( Michel Barnier) ने अविश्वास प्रस्ताव कैसे खोया?
मिशेल बार्नियर( Michel Barnier) का प्रधानमंत्री के रूप में अल्पकालिक कार्यकाल तब समाप्त हुआ जब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 331 वोट पड़े। आवश्यक 288 वोटों का लक्ष्य पार करते हुए यह संख्या उनके प्रति विधायी समर्थन की कमी को दर्शाती है। फ्रांसीसी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि बार्नियर अपने कैबिनेट के साथ गुरुवार सुबह अपना औपचारिक इस्तीफा पेश करेंगे।
सितंबर में नियुक्त किए जाने के बावजूद, बार्नियर अब 1958 में स्थापित पांचवीं गणराज्य के बाद से फ्रांस(France) के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका अल्पसंख्यक सरकार समर में हुए तात्कालिक संसदीय चुनावों के बाद बनी, जहां कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इससे फार-राइट नेशनल रैली को सरकार की स्थिरता पर प्रभाव डालने की महत्वपूर्ण स्थिति में ला दिया।
विभाजित राष्ट्रीय विधानसभा और राजनीतिक गतिरोध
फ्रांसीसी राष्ट्रीय विधानसभा अब गहरे विभाजन का सामना कर रही है, जहां कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं रखती। विधानसभा में तीन प्रमुख ब्लॉक हैं:
- राष्ट्रपति मैक्रों के केंद्रीय सहयोगी
- वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट
- अतिराष्ट्रवादी नेशनल रैली
इन ब्लॉकों के बीच की गहरी असहमति के बावजूद, वे बार्नियर के खिलाफ एकजुट हो गए, उनकी संकुचित नीति और नागरिकों की जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए उनकी सरकार की आलोचना करते हुए।
राजनीतिक संकट के बीच मैक्रों के अगले कदम
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 2027 तक अपने कार्यकाल को जारी रखने के अपने इरादे की पुनः पुष्टि की है। हालांकि, अब उन्हें जुलाई के संसदीय चुनावों के बाद से दूसरे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। टूटे हुए संसद और नई चुनावों के लिए कम से कम जुलाई तक इंतजार करने की स्थिति के कारण फ्रांस(France) में राजनीतिक गतिरोध लंबा खिंच सकता है।
