Cabinet approval for 8th Pay Commission : रंजना प्रकाश देसाई बनीं अध्यक्ष, जानिए सैलरी-पेंशन में कितनी बढ़ोतरी और कब होगा लागू?

Cabinet approval for 8th Pay Commission : केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सभी Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह फैसला लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन का मार्ग प्रशस्त करेगा। कुल मिलाकर, 1.1 करोड़ से अधिक लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है – सैलरी कितनी बढ़ेगी और कब से लागू होगा? इस ब्लॉग में हम नवीनतम अपडेट्स, अनुमानों और प्रभावों पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए, शुरू करते हैं!

8th Pay Commission क्या है और क्यों महत्वपूर्ण?

Cabinet approval for 8th Pay Commission : वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति है, जो हर 10 वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और कार्य स्थितियों की समीक्षा करती है। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा था। अब आठवें आयोग का समय आ गया है, जो महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए नई पे मैट्रिक्स तैयार करेगा।

यह आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष (रंजना प्रकाश देसाई), एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन का ऐलान किया था, और अब ToR की मंजूरी से प्रक्रिया तेज हो गई है।

Cabinet approval for 8th Pay Commission 

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के सभी टर्म्स को हरी झंडी दे दी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है, जो आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें सौंपने का निर्देश दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।” यदि कोई देरी हुई, तो कर्मचारियों को एरियर्स (पीछे की राशि) के रूप में एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यह फैसला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र के वेतन संरचनाओं पर भी विचार करेगा।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR): आयोग क्या-क्या देखेगा?

Cabinet approval for 8th Pay Commission :आयोग अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलुओं पर फोकस करेगा:

• आर्थिक स्थिति: देश की समग्र अर्थव्यवस्था और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Prudence)।
• विकास व्यय: विकासात्मक खर्चों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता।
• पेंशन योजनाएं: गैर-योगदान आधारित पेंशन स्कीम्स की अवित्तपोषित लागत।
• राज्य सरकारों पर प्रभाव: सिफारिशों का राज्यों के वित्त पर असर, क्योंकि कई राज्य इन्हें अपनाते हैं।
• अन्य क्षेत्र: केंद्रीय PSUs और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की वेतन संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां।

ये ToR सुनिश्चित करेंगे कि सिफारिशें संतुलित और व्यावहारिक हों।

लागू होने की तारीख: 2026 से उम्मीद

Cabinet approval for 8th Pay Commission : वेतन आयोगों की सिफारिशें आमतौर पर हर दशक में लागू होती हैं। इस बार भी, 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की मजबूत संभावना है। यदि रिपोर्ट में देरी हुई, तो बैक पे के जरिए कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, 6 महीने की देरी पर न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी को 3-6 लाख रुपये तक का एरियर्स मिल सकता है।

सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?

Cabinet approval for 8th Pay Commission : आयोग की अंतिम सिफारिशें अभी बाकी हैं, लेकिन ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल के अनुमान के अनुसार, वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि संभव है। वर्तमान DA (महंगाई भत्ता) 58% है, जो साल में दो बार समायोजित होता है। नए आयोग में DA को बेसिक पे में मर्ज करने से अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

यहां कुछ उदाहरण (अनुमानित):

• न्यूनतम बेसिक सैलरी (लेवल 1, LDC): वर्तमान ₹18,000।
  • 30% वृद्धि पर : नई बेसिक ≈ ₹23,400 + DA मर्जिंग से कुल ≈ ₹30,000-₹32,000।
  • 34% वृद्धि पर : नई बेसिक ≈ ₹24,120 + लाभ से कुल ≈ ₹31,500-₹33,500।
• मध्यम स्तर (वर्तमान ₹1 लाख कुल वेतन): नई सैलरी ₹1.30-₹1.34 लाख तक।
• उच्च स्तर (लेवल 18): वर्तमान ₹2.50 लाख से ₹3.25-₹3.35 लाख।

पेंशनभोगियों के लिए : न्यूनतम पेंशन (वर्तमान ₹9,000) 30-34% बढ़ोतरी पर ₹11,700-₹12,060 तक पहुंच सकती है। कुल 69 लाख पेंशनर्स को राहत मिलेगी।

अन्य लाभ : क्या-क्या बदलेगा?

• DA मर्जिंग : वर्तमान 58% DA को नए बेसिक में जोड़ने से कुल पे बढ़ेगा।
• रिटायरमेंट बेनिफिट्स : PF, ग्रेच्युटी और मेडिकल कवरेज में संशोधन।
• HRA, TA और प्रमोशन : शहर-आधारित भत्तों और प्रमोशन स्लैब में बदलाव।
• कुल प्रभाव : महंगाई के बोझ को कम कर वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा।

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Cabinet approval for 8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग की मंजूरी और अध्यक्ष की नियुक्ति से केंद्रीय कर्मचारी समुदाय में उत्साह है। 2026 से नई सैलरी के साथ जीवन स्तर ऊंचा होगा। लेकिन अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। यदि आपके पास वर्तमान पे लेवल की जानकारी है, तो ऑनलाइन कैलकुलेटर से अनुमान लगा सकते हैं।