Bihar Bhumi Portal 2025 : डिजिटल क्रांति के साथ जमीन रिकॉर्ड में सुधार

बिहार सरकार ने Bihar Bhumi Portal और संबंधित अभियानों के तहत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगस्त 2025 तक, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कई नई पहल शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य जमीन से संबंधित समस्याओं को कम करना और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। आइए, इन अपडेट्स पर एक नजर डालें:

राजस्व महा-अभियान: जमीन रिकॉर्ड में सुधार का बड़ा कदम

• समयावधि: 16 अगस्त से 20 सितंबर, 2025
• उद्देश्य:
  • डिजिटाइज्ड जामाबंदी रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारना, जैसे कि नाम, खाता-खेसरा संख्या, क्षेत्रफल, या लगान।
  • उत्तराधिकार म्यूटेशन (मालिक की मृत्यु के बाद वारिसों के नाम दर्ज करना) और विभाजन म्यूटेशन (सह-मालिकों के बीच जमीन का बंटवारा) को अपडेट करना।
• प्रक्रिया:
  • पंचायत स्तर पर शिविर: 19 अगस्त से 20 सितंबर, 2025 तक पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवनों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
  • प्रत्येक शिविर में 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप और इंटरनेट के साथ तैनात हैं, जो आवेदनों को तुरंत प्रोसेस करते हैं।
  • घर-घर संपर्क: 16 अगस्त से 15 सितंबर, 2025 तक राजस्व विभाग की टीमें आवेदकों के घर जाकर डिजिटाइज्ड जामाबंदी की प्रतियां और आवेदन फॉर्म प्रदान कर रही हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन: Bihar Bhumi Portal (biharbhumi.bihar.gov.in) पर ओटीपी-आधारित पंजीकरण के माध्यम से आवेदन जमा किए जा सकते हैं, जिसके बाद मोबाइल पर रियल-टाइम अपडेट प्राप्त होते हैं।
• लक्ष्य:
  • डिजिटाइज्ड जामाबंदी में त्रुटियों का सुधार।
  • गैर-डिजिटाइज्ड जामाबंदी को डिजिटल करना।
  • पारदर्शिता बढ़ाना और भूमि विवादों को कम करना।

भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई

• बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा को जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दिया गया है, ताकि धीमी प्रगति और सर्वर समस्याओं के कारण होने वाली असुविधा को कम किया जा सके।
• स्व-घोषणा और वंशावली रिकॉर्ड जमा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2025 से आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
• सर्वेक्षण को तेज करने के लिए 3,846 कर्मचारियों (287 राजस्व अधिकारी और 3,559 राजस्व कर्मचारी) की भर्ती की योजना है।
• भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

Bihar Bhumi Portal : डिजिटल सेवाओं का विस्तार

Bihar Bhumi Portal (biharbhumi.bihar.gov.in) पर कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं, जो जमीन मालिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी हैं:

• जमीन रिकॉर्ड की जांच: जामाबंदी, खाता-खेसरा विवरण देखें।
• म्यूटेशन और LPC आवेदन: दाखिल-खारिज और भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र (LPC) के लिए ऑनलाइन आवेदन।
• लगान भुगतान: ऑनलाइन लगान जमा करने की सुविधा।
• राजस्व नक्शे: न्यूनतम शुल्क पर राजस्व नक्शों की होम डिलीवरी।
• त्रुटि सुधार: परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड में सुधार।
• आवेदन स्थिति: म्यूटेशन और LPC आवेदनों की स्थिति की जांच।
• 22 भाषाओं में समर्थन: जामाबंदी रिकॉर्ड 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, और अपडेट के लिए SMS अलर्ट की सुविधा।
• ऑनलाइन रजिस्ट्री पायलट: अगस्त 2024 में जहानाबाद में शुरू हुआ ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण पायलट प्रोजेक्ट, जिसे मूल्यांकन के बाद पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण अपडेट

• डिजिटल इंडिया मिशन: डिजिटलीकरण पर जोर देकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं और संपत्ति लेनदेन में आसानी हो रही है।
• मृतक पूर्वजों की संपत्ति: मृतक पूर्वजों के नाम पर दर्ज संपत्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है, और वैध वारिसों के नाम पर नई जामाबंदी जारी की जा रही है।
• वसुधा केंद्र: दस्तावेजों तक आसान पहुंच के लिए वसुधा केंद्रों को सशक्त किया गया है।
• नरम नियम: भूमि माप के नियमों में ढील दी गई है, जिससे मालिकों को कम परेशानी हो रही है।

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Bihar Bhumi Portal : बिहार सरकार का राजस्व महा-अभियान और बिहार भूमि पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और सुलभ बनाता है, बल्कि भूमि विवादों को कम करने में भी मदद करता है। नवीनतम जानकारी और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं या स्थानीय राजस्व अधिकारी या पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करें।