CJP Sansad Chalo March आज 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन की ओर निकला। Cockroach Janata Party (CJP) द्वारा आयोजित यह मार्च NEET पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ युवाओं का बड़ा आंदोलन बन गया है।
CJP Sansad Chalo March के दौरान बढ़ा तनाव
CJP Sansad Chalo March के दौरान जंतर-मंतर पर तनाव चरम पर पहुंच गया जब प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की ओर बढ़ते देख दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। प्रदर्शनकारी भारी संख्या में संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। संसद मार्ग, विजय चौक, पटेल चौक समेत आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई।
दिल्ली पुलिस ने पहले ही मार्च के लिए अनुमति न देने की बात कही थी, लेकिन CJP कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हवाला देते हुए आगे बढ़े। इस दौरान लाठीचार्ज की भी खबरें आईं और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
CJP Sansad Chalo March का मुद्दा क्या है?
CJP Sansad Chalo March मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, NEET-UG 2026 पेपर लीक की निष्पक्ष जांच (सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT) और प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर निकाला गया है।
CJP ने एक महीने से ज्यादा समय से जंतर-मंतर पर धरना दिया हुआ है। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी इस आंदोलन का हिस्सा रही। आज संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यह मार्च और भी महत्वपूर्ण हो गया।
CJP की एडवाइजरी: शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जोर
CJP Sansad Chalo March से पहले संगठन ने साफ निर्देश जारी किए थे:
- करें: केवल तिरंगा साथ रखें, संविधान की कॉपी या राष्ट्रपिता की तस्वीरें लाएं, सकारात्मक नारे लगाएं (जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद आदि), सब कुछ रिकॉर्ड करें, शांतिपूर्ण रहें।
- न करें: राजनीतिक झंडे न लेकर आएं, भूखे न आएं, अकेले न आएं, हिंसा या उकसावे से दूर रहें।
मौजूदा स्थिति
CJP Sansad Chalo March के चलते दिल्ली में यातायात प्रभावित रहा। कई मेट्रो स्टेशन एग्जिट बंद कर दिए गए। CJP नेताओं ने सरकार से उच्च स्तर की बातचीत की मांग की है और कुछ रिपोर्ट्स में JP नड्डा के साथ बैठक की खबर भी आई है।
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CJP Sansad Chalo March युवाओं की आवाज को मुख्यधारा में लाने वाला आंदोलन साबित हो रहा है। चाहे सरकार इसे स्वीकार करे या न करे, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग अब अनदेखी नहीं की जा सकती।
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