समाचार

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 2013-14 और 2022-23 के बीच एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई

AVS POST Bureau • 15 जनवरी 2024, 7:26 PM • 4 मिनट पठन
शेयर करें:
उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 2013-14 और 2022-23 के बीच एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई
पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय अनेक पहलुओं से जुड़ी गरीबी से बचेपिछले नौ वर्षों में 24.82 करोड़ लोग अनेक पहलुओं से जुड़ी गरीबी से बच गये। नीति आयोग के चर्चा पत्र ‘ मल्‍टीडायमेंशनल पावर्टी इन इंडिया सिन्‍स 2005-06’ के निष्कर्ष इस उल्लेखनीय उपलब्धि का श्रेय 2013-14 से 2022-23 के बीच हर तरह की गरीबी के समाधान के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहलों को देते हैं। चर्चा पत्र आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने नीति आयोग के सीईओ श्री बी. वी. आर. सुब्रमण्यम की उपस्थिति में जारी किया। ऑक्सफोर्ड नीति और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने इस पत्र के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान की है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यापक उपाय है जो मौद्रिक पहलुओं से परे अनेक आयामों में गरीबी को दर्शाता है। एमपीआई की वैश्विक कार्यप्रणाली मजबूत अलकिरे और फोस्टर (एएफ) पद्धति पर आधारित है जो अत्‍यधिक गरीबी का आकलन करने के लिए डिज़ाइन की गई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मीट्रिक के आधार पर लोगों को गरीब के रूप में पहचानती है, जो पारंपरिक मौद्रिक गरीबी उपायों के लिए एक पूरक संभावना प्रदान करती है।

चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो 2013-14 में 29.17 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 11.28 प्रतिशत हो गई है, यानी 17.89 प्रतिशत अंकों की कमी। उत्तर प्रदेश में पिछले नौ वर्षों के दौरान 5.94 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग हैं।

पेपर यह भी दर्शाता है कि नमूने की विधि का उपयोग करके गरीबी हेडकाउंट अनुपात में गिरावट की गति 2005-06 से 2015-16 की अवधि (7.69 प्रतिशत वार्षिक दर) की तुलना में 2015-16 से 2019-21 (10.66 प्रतिशत वार्षिक गिरावट दर) के बीच बहुत तेज थी।  संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। वर्तमान परिदृश्य (यानी वर्ष 2022-23 के लिए) के मुकाबले वर्ष 2013-14 में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए, इन विशिष्ट अवधियों के लिए डेटा सीमाओं के कारण अनुमानित अनुमानों का उपयोग किया गया है।

प्रायोजित विज्ञापन (SPONSORED)

गरीबी के सभी आयामों को कवर करने वाली महत्वपूर्ण पहलों के कारण पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच निकले हैं। परिणामस्वरूप, भारत को 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है। सबसे कमजोर और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार के निरंतर समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत सरकार ने हर प्रकार की गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी उल्लेखनीय पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे वंचित रहने में काफी कमी आई है। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक का संचालन करते हुए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है, जो ग्रामीण और शहरी आबादी को खाद्यान्न प्रदान करती है। हाल के फैसले, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाना, सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मातृ स्वास्थ्य का समाधान करने वाले विभिन्न कार्यक्रम, उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन वितरण, सौभाग्य के माध्यम से बिजली कवरेज में सुधार, और स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे परिवर्तनकारी अभियानों ने सामूहिक रूप से लोगों की रहने की स्थिति और समग्र कल्याण की स्थिति में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन धन योजना और पीएम आवास योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने वित्तीय समावेशन और वंचितों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालांकि राज्यों का प्रदर्शन अलग-अलग है, कुछ राज्यों में जहां परंपरागत रूप से अत्‍यधिक गरीबी थी, उन्होंने लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे दो राज्‍यों के बीच बहुआयामी गरीबी में असमानता कम हुई है। इससे बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में आने वाली मूलभूत समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है ताकि देश एक विकसित राष्ट्र यानी विकसित भारत @2047 बनने की ओर अग्रसर हो सके।

टैग्स: #हिन्दी
शेयर करें:
आपके लिए सुझाव (RECOMMENDED)

संबंधित ख़बरें

UPSSSC 12th Level Recruitment 2026 : 1784 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू शिक्षा

UPSSSC 12th Level Recruitment 2026 : 1784 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UPSSSC 12th Level Recruitment 2026 के लिए विज्ञापन संख्या 26-Exam/2026 जारी किया है। इस भर्ती में कुल 1784 पदों पर चयन किया जाएगा। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 01 […]

Nimmi Chaudhary
12 नवंबर 2026 3 मिनट
8th Pay Commission Update : DA पर कर्मचारी संगठनों की 3 अहम मांगें, सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा असर मुख्य समाचार

8th Pay Commission Update : DA पर कर्मचारी संगठनों की 3 अहम मांगें, सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा असर

8th Pay Commission Update : महंगाई भत्ते में तिमाही बदलाव, बेसिक पे में DA शामिल करने और टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव चर्चा में, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर महत्वपूर्ण बन गया है। 8वें वेतन आयोग के समक्ष कर्मचारी संगठनों ने […]

Nimmi Chaudhary
30 अक्टूबर 2026 7 मिनट
तीन बार एशियाई पारा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले Neeraj Yadav के निधन से खेल जगत में शोक समाचार

तीन बार एशियाई पारा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले Neeraj Yadav के निधन से खेल जगत में शोक

भारतीय पारा एथलेटिक्स से एक दुखद खबर सामने आई है। एशियाई पारा खेलों में तीन बार स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी नीरज यादव के निधन की खबर ने खेल जगत को झकझोर दिया है। राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स के मुख्य कोच ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। नीरज ने अपने […]

Nimmi Chaudhary
29 अक्टूबर 2026 4 मिनट
Rahul Gandhi defamation case में बड़ी राहत सुल्तानपुर कोर्ट ने किया दोष मुक्त: अमित शाह से जुड़ा है पूरा मामला समाचार

Rahul Gandhi defamation case में बड़ी राहत सुल्तानपुर कोर्ट ने किया दोष मुक्त: अमित शाह से जुड़ा है पूरा मामला

Rahul Gandhi defamation case : कांग्रेस ने लोक सभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चल रहे 2018 के मानहानि मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है सुल्तानपुर की विशेष और ख़ास मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली अदालत से सोमवार को निर्णय देते हुए उन्हें बेगुनाह बता दिया […]

Nimmi Chaudhary
27 अक्टूबर 2026 4 मिनट

टिप्पणियाँ (Comments)